29.11.2019
Do 3. ledna 2020 trvá výzva Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy zaměřená na mladé lidi ve věku 18 – 30 let. Úspěšní žadatelé dostanou možnost zapojit se do činnosti Kongresu a zúčastnit se dvou plenárních zasedání v průběhu roku 2020. Účastníkům se tak otevírají zajímavé možnosti spolupráce a mohou získat cenné zkušenosti v oblasti činnosti místních samospráv na mezinárodní úrovni.
28.11.2019
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj ve spolupráci se SMO ČR pořádá 11. prosince 2019 od 13.00 hod v prostorách Poslanecké sněmovny v Praze, Sněmovní 1, seminář Budoucnost komunálních voleb.
Ve sbírce zákonů vyšla změna tzv. kalové vyhlášky, která posouvá povinnosti z ní plynoucí na 1. 1. 2023. Ministerstvo životního prostředí tedy posunulo přechodnou dobu, která měla původně končit dne 31. 12. 2019. Obce, resp. provozovatelé ČOV tedy získali 3 roky na přípravu a realizaci opatření potřebných ke splnění požadavků plynoucích z uvedené vyhlášky a zahájili úpravy a změny kalového hospodářství.
XXII. celostátní finanční konference se konala ve dnech 21. a 22. listopadu 2019 v pražském Clarion Congress Hotelu. Navštívilo ji téměř 400 účastníků, řada vládních činitelů a desítky odborníků ze státní správy a nejrůznějších institucí.
Zde si můžete prohlédnout prezentaci přednášejících ve čtvrtečním bloku o dotacích.
Zde si můžete stahnout prezentaci ze pátečního bloku o rozpočtování obcí.
Prezentace ke stažení z pátečního bloku.
Prezentace ke stažení ze čtvrtečního bloku.
Již od svého vzniku v roce 2005 spolupracuje neziskově hospodařící společnost ASEKOL v rámci zpětného odběru elektrozařízení velmi intenzivně s obcemi, městy a jednotlivými kraji. Ty nejaktivnější z nich se letos opět rozhodla ocenit, neboť právě spolupráce s územní samosprávou je pro zajištění zpětného odběru klíčová. Vyhlášení ocenění proběhlo během společenského galavečera, který se konal 26. listopadu v Žižkovském divadle Járy Cimrmana pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, Asociace krajů ČR, Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a Svazu měst a obcí ČR.
V průběhu listopadu byla, ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ČR (dále jen ÚOHS), realizována první dvě pilotní školení k problematice veřejných zakázek pro volené představitele malých obcí.