28.11.2019
Členové Svazu měst a obcí ČR přijali na závěr XXII. celostátní finanční konference 2019 řadu závěrů, které budou v dalším období prosazovat při svých jednáních na všech úrovních.
27.11.2019
Co znamená pro primátora Zdeňka Hřiba členství Prahy ve Svazu měst a obcí ČR a co pro něj osobně se můžete dozvědět z následujícího videa.
26.11.2019
Seminář Reflexe státní sociální podpory a pomoci se koná pod záštitou poslankyně Evy Fialové (ANO2011) ve spolupráci s Institutem pro politiku a společnost a se statutárním městem Ústí nad Labem v úterý 10. prosince 2019 od 13.30 do 16.30 hod. v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, místnost 205, Sněmovní 1, Praha 1
Rozhovor s předsedou Svazu měst a obcí ČR a starostou Kyjova Františkem Luklem na závěr XXII. celostátní finanční konference
Jaká byla atmosféra letošní XXII. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí České republiky? Jaká témata byla ta nejpalčivější a co vše se podařilo vyjednat s členy vlády? To vše a mnohem více se dozvíte v prvním videosestřihu.
Úřad pro ochranu osobních údajů dlouhodobě eviduje velké množství stížností na zasílání nevyžádaných obchodních sdělení tzv. třetí stranou.
Rada Svazu měst a obcí ČR přijala dne 22. listopadu 2019 tuto výzvu, ve které upozorňuje na rizika spojená s rekodifikací stavebního práva.
25.11.2019
První den XXII. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí České republiky byl plný skvělých odborných přednášek, věcných diskuzí i důležitých profesních i přátelských setkání. Načerpejte s námi atmosféru prostřednictvím videa.
Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil informaci pro povinné subjekty o tom, že od 2. ledna 2020 bude dle ustanovení § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím („Informační zákon“), nadřízeným (odvolacím) orgánem některých povinných subjektů.
Ministerstvo školství zaslalo metodický materiál pro obce a města k reformě financování regionálního školství.
21.11.2019
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu "Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách". Pro tento rok je připraveno 100 milionů korun. Obce mohou žádosti o poskytnutí dotace podávat až do 14. února 2020.
Problematika zřizování věcných břemen (někdy i služebností) se dá rozdělit na dvě části. Jedná se 1) o tzv. zákonná věcná břemena, a 2) další služebnosti související s uložením inženýrské sítě do obecního pozemku. Zákonnými věcnými břemeny jsou nazývány ty, jejichž zřizování je upraveno zvláštními zákony. V případě zřizování věcných břemen souvisejících s energetickou infrastrukturou je třeba vycházet ze zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona ve znění pozdějších předpisů.